9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਤੰਜਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਮੁਆਫੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ।
ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਗਏ '
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ 14 ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਹੋ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਹੋ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਜਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ 14 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
