ਕਿਹਾ - ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Punjab and Haryana High Court
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 23 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Punjab and Haryana High Court: Act does not envisage pact to adopt unborn child
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਮਚੰਦਰਰਾਓ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
High Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
