ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 19,064 ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
School Education: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 3,160 ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 19,064 ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 2,243 ਬੱਚੇ 7-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 917 ਬੱਚੇ 11-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 993 ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2,167 ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੜਕਿਆਂ (1,667) ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੜਕੀਆਂ (1,493) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 24.5% ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਣ (446) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 45 (328) ਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਧਨਾਸ ਅਤੇ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023-ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਪਾਰਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਕੂੜਾ ਮੰਡੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2018-19 ਤੋਂ 2023-24 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 21,873 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 19,064 (87.1%) ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ 4,073 ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 113 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26.52 ਕਰੋੜ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 4.33 ਕਰੋੜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 31.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
