ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰਬਉਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ/ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ/ਡੀਨ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਰੀਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਤੀਰਾ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਮਾਨਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2023’ ਤਹਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’
