ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Narendra Modi and Manmohan Singhਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨਦਾਰਾਂ’ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਜੋਂ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਏ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ 49,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ । ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
farmerਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਾਰਿਅਲ ਲਈ 2460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ) ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 25000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2009-2010 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਜਟ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
farmerਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਦਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2959 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ 5100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (73% ਵਾਧੇ) ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 4300 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
