ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿਆਂ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Union Cabinet: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81.35 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭਲਾਈ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਰਗ ’ਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀ
ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿਆਂ ਮਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ (ਪੀ.ਐਮ. ਜਨਮਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖੂੰਟੀ ’ਚ ‘ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ’ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ 24,014 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15,336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 8768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਕੇ ਘਰ, ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 220 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 28.16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15000 ਔਰਤ ਸਵੈਮਸੇਵੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਡਰੋਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸਵੈਮ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੁਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਚਿਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਅਨੁਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2031 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤਕ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।
(For more news apart from Union Cabinet decides to extend free foodgrains scheme for five years, stay tuned to Rozana Spokesman)
