ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਰਿਜਿਜੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 36 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 50 ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟ (ਭਾਜਪਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਐਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।’’

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕੰਮਕਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਰਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 10 ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਉਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਰੇੜਕਾ 
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਬੀ.ਐਲ.ਓ.ਜ਼ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।