Delhi news : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ
Delhi news : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਏਜੰਸੀ (DIGITA) ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Patiala News : ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਬੇਕਰੀ ਮਾਲਕ ਫ਼ਰਾਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਜੰਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਐਪਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ’ਤੇ DIGITA ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀਆਈਟੀਏ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ 442 ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
(For more news apart from RBI considers setting up Digital India Trust to curb illegal loan giving apps News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
