ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਹੁ-ਇੰਤਜ਼ਾਰਤ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Vehicle ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਕਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਕਾਸ 10 ਤੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
Vahicle
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਾਲਣਾ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫੀਸਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Vahicle
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
