ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ’ਤੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ? 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਤਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ।’’

ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ‘‘ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ’’ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਰਜ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼.’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਚਿੰਗਲੇਨਸਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ 

ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਈ ਦੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ, 16 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ 64 ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਤ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ, ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਬਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ 4 ਮੲਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਖਦੀ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੁਧ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ‘ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। 

ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਤਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ! ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ’ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਾਇਆਂਗਲਮਬਮ ਬੌਬੀ ਮੈਤੇਈ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ’ਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.), ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।