ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਕੇਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ; ਐਲਕੇਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਦੂਜੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ; ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ "ਸਥਾਈ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
