ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 44ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 352(8) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਵੰਧ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ (ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ) ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ।