ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰੇਹ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ
Rafale Deal
ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
Modi Government
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੋ।
CBI
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਫਸੈਟ ਸਾਂਝੇਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
