ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 10,000 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਛਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2 ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 10,000 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਛਾਪੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਸਿਕ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ 11,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। SBI ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। 1,000 ਰੁਪਏ, 10,000 ਰੁਪਏ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 10,000 ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਛਾਪੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 5,068 ਬਾਂਡ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਪਏ ਸਨ। 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 24,650 ਬਾਂਡ ਛਾਪੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,108 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮੋਡੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਤੇ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਛਪੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,64,250 ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਗਏ 10,000 ਬਾਂਡ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
