ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ਼ੀਆਂ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅੱਧਵਾਟੇ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਣਾ ਰਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸਾਲ 2019 ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ/ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਕੇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ਲਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸਤਲੁਜ- ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਰਤਾ ਕੁ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ।

ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਜਾ ਰਹੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2019 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾ।

ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉਤੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ।

ਭਾਰਤ  ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਲਿਨਚਿਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਾਰੁਕ ਅਬਦੁਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ  ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਥੇ ਹੀ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਰ  ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼  ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਣੇ 2018 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਥਾਂ ਧੂਪਦਾਨ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਏ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਰਮ  ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ  ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਪਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।

ਸੀਏਏ  ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ  ਜਾਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਏਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜੀਕਰਨ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿਚ 3,30,27,661 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19,06,657 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਧ ਰਹੇ {ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਰੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ।

'2012 ਨਿਰਭਿਆ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਹਤਿਆ ਕਾਂਡ'  ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਸੋ  ਤਹਿਤ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਚਿੰਮਯਾਨੰਦ ਜਿਹੇ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਖਨਊ  ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ  ਦਿੱਲੀ  ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ  ਕਰਵਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।