ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ : ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਫ਼ੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ

 ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।' ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, 'ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਅਜਿਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਪਾਸਬੁਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।' ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)