ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਈ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ 

ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਹਵਾ 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।''ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵੰਤਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਵਾਹਨਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ 13 ਨਵੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਬੀਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)