ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਭ ਬਰੀ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਸੈਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏ ਰਾਜਾ ਕਨੀਮੋਝੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੱਖ ਪੁਖਤਾ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2010 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ 76 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

2ਜੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। 

- ਜੱਜ ਓ. ਪੀ. ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਦੇਣ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

- CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣਗੇ। 

- ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਏ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੂਹਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

- ਪਰਿਵਰਤਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣਗੇ।

- ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਨੀਮੋਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।

- ਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

- ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਰੋ ਲਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਖੌਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ।

- ਏ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਕਨੀਮੋਝੀ ਉੱਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।

- ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਮਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਿਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਟਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ, ਰਾਜਾ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਧੀ ਕਨੀਮੋਝੀ, ਡੀਬੀ ਰਿਅਲਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਲਵਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਟੇਕ ਦੇ ਸੰਜੈ ਚੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17 ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। 

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਯੂਨਿਟੇਕ ਅਤੇ ਡੀਬੀ ਰਿਅਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਆਰਕੇ ਚੰਦੌਲਿਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਧਾਰਥ ਬੇਹੁਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟੇਕ ਵਾਇਰਲੈਸ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਡੀਏਜੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੀ 10 Putlockers ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 89 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਈਗਰ ਟਰੇਡਰਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀਏ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਡੀਏਜੀ ਸਵਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਬੀ ਰਿਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਬੀ ਰਿਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਲਵਾ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇੰਕਾ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਜੀ2 ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀਏਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਿਟੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੈ ਚੰਦਰਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਿਕਰੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2007 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨਿਟੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਯੂਨਿਟੇਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਕੇ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਿਟੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਬੂੱਝ ਕੇ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 

ਸੀਬੀਆਈ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਰੋਪਪੱਤਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 80 ਹਜਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ2 ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਤੱਦ ਆਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੱਠ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੈਗਨਾਰ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ

2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਕਨੀਮੋਝੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰੀਮ ਮੋਰਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਲੈੈਂਗਨਾਰ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੈਗਨਾਰ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਨੀਮੋਝੀ ਕਲੈਗਨਾਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਵੇਖਦੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਲਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਲਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।