ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ : ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੋਫ਼ੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
31 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਵਿਰੁਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਕੇਸ ਉਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨ ਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਾਚੂਹੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅਪੀਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਣਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 2005 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਫ਼ੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੋਫ਼ੋਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਚਾੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਖ਼ੂਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।  ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਟਰੋਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸੌ ਬੋਫ਼ੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਫ਼ੋਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 1437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ 1986 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।