ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀÊ(ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ
ਬੈਠਕ 'ਚ ਛੇ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦਗੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ,
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਤਿਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ
ਖ਼ਤਮ ਦੀ 2022 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਉਤੇ
ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਰ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤੇ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 125
ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮਤੇ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਟੀਚੇ
ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਾ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ
ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ
ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਤੇ
'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤੇ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ
ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
