ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1571 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ 2014 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਜੀਵਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਪਲਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਗੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏਡੀਆਰ ਨੇ 4852 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

- ਜਿਨ੍ਹਾਂ 51 ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਸੰਸਦ ਅਤੇ 48 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

- 334 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

 

- ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਸੀ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਹਨ।