ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ (ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ) ਦੇ ਬਿਨਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ 1 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 1 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ....
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਈ 'ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ' ਯਾਨੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ 'ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ' ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸਪਲਾਇਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
— ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਮਾਲ ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਲ ਢੁਆਈ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
— 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
— ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਦੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਇਕੱਠਾ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਾਲਾਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
— 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ। 101 ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ। 301 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਲਈ ਬਣਿਆ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਅਤੇ 501 ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਬਣਿਆ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਅਤੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ 20 ਦਿਨ ਤਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਈ-ਬਿੱਲ :—
ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ., ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਦੀਵੇ, ਕੱਜਲ, ਰਾਅ ਸਿਲਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ, ਹਿਊਮਨ ਹੇਅਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ, ਜਿਊਲਰੀ, ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
