ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਪਰਾਧ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖ਼ਾਪਟਨਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ 'ਮੈਰਿਟ' ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ
ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਪੂਰਤੀ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਲਾਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
