ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੱਰਮ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਉੱਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿਸ਼ ਟੰਡਨ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਮੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਨਹਿੱਤ ਮੰਗ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਰਮ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਲੂਸ ਲਈ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਰੂਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫਮਾਨਾ ਜਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮੁਹਲਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਲੇਖਨੀਯ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਟੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
