ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 199 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ?
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਮ. ਪਾਂਚਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ 199 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸੀ?
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ), ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਮ. ਪਾਂਚਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਠੀਕ ਸੀ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਦੂਜੇ 42 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰਬੰਦ ਰਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 199 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)