ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਅੰਬਾਵਤ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਅੰਬਾਵਤ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕਮੁਠ ਕਰ  ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ.ਐਮ.ਐਸ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ, ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਮਾਪਤਾ ਯੂਪੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਹੀਆ ਹਰਿਆਣਾ,  ਅਯੂਠ ਖ਼ਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਪੁੱਜੇ।