ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
25 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲਾਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ
ਦਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਐਸ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ
ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ
ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ 400 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਦੇਰ
ਸ਼ਾਮ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤਕ ਤਾਂ
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ
ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਅ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 9600 ਕਰੋੜ ਦਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਵਿਆਜ 400 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕੁਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3600 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਜੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਥੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1500
ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ
ਲੱਭੇਗੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ 800 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ
700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲ ਮਿੱਲ੍ਹਾਂ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ 7500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ
ਯਾਨੀ ਵਨਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ 3500 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ
ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ
ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
