ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ  ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਐਸ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਲ ਨਾਪੇ ਗਏ 9600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਿਆ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਕੁੱਝ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 3600 ਕਰੋੜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ 6000 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਿਉਂ ਜਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਰਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
     ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਮੁੜ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।




ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ


ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਤਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ



ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।  ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਾ ਜਾਵੇਗਾ।