ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਖਿੱਚੇ ਆਉਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਫ਼.ਏ.) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।''  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਆ ਸਕਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਭਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਲਗਭਗ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)