ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੂਰਬੀ, ਦਖਣੀ ਅਤੇ ਦਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ 1986 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਛੁਪੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।  ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੜਾ ਨਿਘਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।                                                                                                                 (ਪੀਟੀਆਈ)