ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ਼ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ - ਨਵੇਂ ਆਫਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ
ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਡਾਟਾ ਖਪਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਟਾ ਖਪਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਭਾਰਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
