ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ :  'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਪੀ ਜੇ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ 3.55 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਬਿਲ, 2017 ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲ ਦਸਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰੇ। (ਏਜੰਸੀ)