ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਸਕੀਮ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਕ ਤਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 13 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ
ਲਈ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ-ਜੋਟਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ?
