ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਕਾਰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
