ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ: ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 500 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ
ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦੀ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ
ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧੂਰੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016 'ਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ 81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 71 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਮਦਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ : ਏ.ਡੀ.ਆਰ.
ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ: ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ 2015-16 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ
ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ
ਨੂੰ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 71 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਂ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਮਨਾਮ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
