ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ (ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ) ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)