ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ
What are electoral bonds in Punjabi: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਕੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ? ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਆਇਆ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਉਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੋਟੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਾਦਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਤਾਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ।
ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਡਸ?
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕਿਸੇ ਗਿਫ਼ਟ ਵਾਊਚਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦਸ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ।
ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਿਹਾਰ ਧਰੁਵੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ।ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਏ? 21 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਕ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਏ। ਫਿਰ 27 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ 208 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ 271 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 952 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 767 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ 622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ... ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,,, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੈ।
(For more news apart from What are electoral bonds in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
