ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਛਿੱਬਰ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੌਪਲਰ, ਆਲੂ, ਫੱਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ।