ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਪੀਲ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਅਖ਼ੀਰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੱਟੂਵਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
