ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ’ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ,ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚੇਗਾ
One Nation, One Election bill possible in winter session: Satya Pal Jain:: ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 18626 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 47 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਵਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਅੱਧੀਆਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ 100 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚੀ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਯਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਗੀਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 2029-30 ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਹੈ
