ਕਿਹਾ,ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Charanjit Singh Channi
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿਤੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
BSF
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।
