ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਭਾਜਪਾ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਏ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਅਗੱਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗੱਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ‘ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ’ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
