ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਹਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਥਮਾਇਆ ਗਿਆ 'ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਪੀ' ਗੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਫੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ।
Kisan Unions
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅੰਦਰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
Kisan Unions
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 9 ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤੀਆਂ।
Kisan Unions
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
Kisan Unions
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ 'ਚ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
