ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਤੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਸਬੰਧੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Will fight against farm laws on all fronts: Punjab CM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Will fight against farm laws on all fronts: Punjab CM
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Will fight against farm laws on all fronts: Punjab CM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Will fight against farm laws on all fronts: Punjab CM
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Will fight against farm laws on all fronts: Punjab CM
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।
Capt Amarinder Singh
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Farmer
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
MSP
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਬੀਤੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੀ ਮੱਕੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Sunil Jakhar
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ,'' ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਚਾਵਾਂਗੇ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Sonia gandhi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
