ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀ ਗੰਗਾਪੁਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਦੇਰ" ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
Lok Sabha Elections: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੈਨਰ ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀ ਗੰਗਾਪੁਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਦੇਰ" ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ "11ਵੇਂ ਘੰਟੇ" 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਦੁਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 33, 33ਏ, 34 ਅਤੇ 35 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗੇਂਦਰਨ ਨੇ ਇਕੋ ਹਲਕੇ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਅੱਗੇ ਨਗੇਂਦਰਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ।
(For more Punjabi news apart from Lok Sabha Elections: High Court dismisses PIL against BJP candidate’s nomination , stay tuned to Rozana Spokesman)
