ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰਾ
ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘1980 ’ਚ (ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1990 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।’’
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ (ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗੀ।
