ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
23 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 (ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
