Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਰਾਜਨੀਤੀ  28 Jul 2019  ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਿਹਾ : ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ

ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਜਿਹਾ : ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ

ਏਜੰਸੀ
Published Jul 28, 2019, 7:07 pm IST
Updated Jul 28, 2019, 7:07 pm IST
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ - ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ
Tinkering with Article 35A will be like setting powder keg on fire: Mehbooba Mufti
 Tinkering with Article 35A will be like setting powder keg on fire: Mehbooba Mufti

ਸ੍ਰੀਨਗਰ :  ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

Article 35AArticle 35A

ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਆਰਟੀਕਲ 5-ਏ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੱਥ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਲੜਣਗੇ।

Article 35AArticle 35A

ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 35-ਏ :-

  1. ਧਾਰਾ 35-ਏ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ 14 ਮਈ 1954 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਸਨ।
  2. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  4. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement