ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਕਤੂਬਰ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
