ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ’ਚ 11.63 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਜੰਗਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11.63 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 60 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11.63 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 6986 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਐਗਰੀ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ’ਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 19.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਲੋਨਲ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਜ਼ਰੀਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਚੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘‘ਰੋਜ਼ ਵੁੱਡ‘‘ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜਲਿਕਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਚਮਰੌਡ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨੇਚਰ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਕ ‘‘ਜ਼ਿਪ ਲਾਈਨ’’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਰਿਜੋਰਟ ਟੈਂਟ (ਪਖਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੈੱਟ ਸਕੀ, ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
